गृह

ताजा समाचार

ट्रेन्डिङ

खोज

आर्थिक बर्ष  २०७९/८० को बजेट बिवरण संक्षिप्तमा 

•करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वयम् प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने
• एचएस काेड २०२२ कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
• पेट्रोल पम्पहरुले रियल टाइम विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था गरिने
• बजार अनुगमन वर्षको रुपमा मनाइने
• सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न आवश्यक सामाग्री आयात गर्न १ प्रतिशत मात्र भन्सार
• विलासिताको सामान आयात तथा पैठारीमा लाग्ने करमा वृद्धि
• वार्षिक ३० लाखसम्म आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ३० लाख देखि १ करोड आय भएकालागि ५० प्रतिशत छुट
• ५ लाख व्यक्तिगत र दम्पतिकाे हकमा ६ लाखसम्म अायकर नलाग्ने ।
• वैदेशिक ऋण २ अर्ब ४२ अर्ब २६ करोड
• वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड
• राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
• प्रदेश तथा स्थानिय ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत
• वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत
• नागरिकता लिदा नै पान नम्बर
• पूँजीगत ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१.२
• चालु तर्फ ४२ प्रतिशत ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड
• बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
• आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने
• सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कम गरिने
• वित्तीय जोखिम रजिष्टरी राखिने
• सार्वजनिक ऋणलाई पूँजीनिर्माणमा परिचालन गरिने
• राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिने
• निजामतिको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि
• सार्वजनिक सेवा कागजरहित बनाइने
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलिकरण गरिने
• विकास समिति ऐन २०१३ खारेज
• भर्चुअल दुतावास निर्माण गरिने
• कारागार सुधारकाे लागि ३७ कराेड विनियाेजन
• व्यक्तिगत घटना विवरणलाई अनलाइन गरिने
• २ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने
• स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघिय मामिला प्रशिक्षण प्रतिस्थानमा रुपपान्तरण गरिने
• ५० लाखकाे आयाेजना स्थानीय निकायलाई र १ कराेडकाे आयाेजना प्रदेशलाई
• सार्वजनिक पद धारण गनेेले हेटाैडा कपडा उद्याेगकाे कपडा प्रयाेग गर्ने ।
• निक्षेप बीमाको सीमा ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याइने
• १ अर्ब वा सोभन्दा बढी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी वा अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने
• प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने
• वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने
• निक्षेप बिमा अब ३ लाखबाट बढेर ५ लाख ।
• एनआरएनलाइ दाेस्राे बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने
• बीमा कम्पनीले लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने
• लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने
• तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार कारोबार स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिने
• वाणिज्य बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने
• पूर्ण डिजिटल बैंकहरुको स्थापना
• सहुलियत पूर्ण कर्जामा थप १ प्रतिशतविन्दु छुट
• राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि १ अर्ब ६१ करोड
• मातृभाषा पठन पाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान दिइने
• स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज ।
• स्थानिय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब
• सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड
• भूकम्पपछिको पुननिर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड
• नगर विकास काेषलाई शहरी विकास कम्पनीमा विकास गरिने ।
• सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
• शहरी क्षेत्रमा युटीलिटी काेरिडाेर निर्माण गरिने । यसबाट सडक पीच गर्ने अनि फेरि खन्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य हुने ।
• काठमाडौँको स्याटेलाइट सहरको गुरुयोजना तयार गरिने
• आफ्नै भू उपग्रह निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ ८ अर्ब ५९ करोड
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दाेल्खामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने
• पत्रकारहरुको दुर्घटना बीमा अनलाइन पत्रकारहरुलाई पनि दिइने
• सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागमा एक आपसमा गाभिने
• इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने
• जलश्रोत तथा सिंचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड
• नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ३ अर्ब १९ करोड
• नदी किनाराका गरा सधै हराभरा कार्यक्रम आयाेजना गरिने ।
• रानी जमरा कुलरिया सिंचाइका लागि २ अर्ब ९० करोड सिख्टा सिंचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब ८८ करोड
• भेरी बबइ डाइभर्सनका लागि २ अर्ब २७ करोड
• एलपी ग्यास छाडाैं, विजुली जाेडाै अभियान चलाइने
• उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने
• एलपी ग्यासमा दिँदै आएकाे अनुदान विस्तारै कटाैती गर्दै लगिने । पहिलाे चरणमा सिहदरबारमा एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय बनाइने ।
• एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग घटाइने
• आगामी ३ महिनाभित्र महानगरभित्रका सार्वजनिक कार्यालयहरु ग्यासमुक्त गरिने
• विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ४३ अर्ब ९५ करोड
• परम्परागत इटा भट्टालाई विद्युतीय इटा भट्टामा रुपान्तरित गरिने
• ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गरिने
• आयाेजना छनाेट गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयाेजना छनाेट गरिने ।
• माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि १ अर्ब दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड
• ७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिने
• यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड
• रेल र मेट्रो रेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड
• ४ भन्ज्याड ४ सुरुडकाे लागि १ अर्ब १९ कराेड विनियाेजन ।
• सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड
• नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि ५ अर्ब २० करोड
• गल्छीदेखि स्याफुबेसीसम्म दुइ लेनमा सडक विसरतार गर्न १ अर्ब ८५ कराेड विनियाेजन
• चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि १ अर्ब
• क्षत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८४ करोड
• हुलाकी राजमार्गकाे लागि ६ अर्ब ७ कराेड विनियाेजन
• मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड
• काठमाडौँ तराइ मधेश द्रुतमार्गका लागि ३० अर्ब ७ करोड
• पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा विकास गरिने ।
• थप ८०० किमि सडक सञ्जाल विस्तार, २५७ किमि सडक स्तरोन्नति
• काठमाडांै चितवन यात्रा १ घण्टामा पुग्ने गरी द्रुत मार्ग निर्माण गरिने ।
• हरित ऋणपत्र निष्काशन गरिने
• महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लािग १ अर्ब ७७ करोड
• जेष्ठ नागरिक पार्क स्थापन गर्ने
• वडामा महिला सभा आयोजना गरिने
• एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुल्हो अभियान
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड
• खेल पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड
• गौतमबुद्ध क्रिकेट स्टेडियम पूरा गरिने
• युवा स्टार्टअपका लागि सहुलितपूर्ण ऋणको व्यवस्था
• वृद्ध भत्ता नलिने घाेषणा गर्नेलाइ सम्मान गरिने ।
• ६८ वर्ष माथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने
• खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड
• सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४४ करोड
• ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब ४४ करोड
• खानेपानीकाे वैकल्पिक स्राेतकाे खाेजी गरिने ।
• शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानिय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड
• स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने
• डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ ८ अर्ब ३० करोड
• डिजिटल सामाग्री अन्य सामाग्री खरिदका लागि १० करोड
• स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड स्थानिय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड
• ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाइ वर्षमा एक चाेटी नसर्ने राेगकाे स्क्रिनिङ गरिने ।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड
• नेसनल सेन्टर फर डिजीज कन्ट्राेल स्थापना गरिने ।
• विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौता प्रत्यारोपण गर्न १० करोड
• डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड
• मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था
• शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने ।
• डाइलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग निदान भएका विरामीहरु, मेरुदण्ड पक्षघाट विरामीहरुलाई मासिक ५ करोड औषधि खर्चका लागि १ अर्ब
• ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने
• जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने
• श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड
• सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरिने ।
• बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने
• वैदेशिक लगानीबाट फर्केका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलितपूर्ण कर्जा
• श्रम स्वीकृत सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन उपलब्ध गराउन व्यवस्था
• खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
• राष्ट्रिय श्रम प्रतिस्ठान गठन गरिने
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १७ करोड
• जनताकाे रहर हरित शहर अभियान अन्तर्गत १० हजार बिरुवा राेपिने
• जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिने
• भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड
• गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिने
• राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण
• १२६ नापी कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली
• हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड
• पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ कराेड
• कितिपुरकाे जनजाति सग्रहालय थप विस्तार गरिने ।

आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्नुहोस्

कमेन्ट गर्नुहोस

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

सम्बन्धित खबरहरु

अरु समाचारहरु

पात्रो

ताजा अपडेट

लग इन