चैत्र ८
Menu
काठमाडौँ, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय आयल कर्पोरेसन्सको ऋण तिर्नका लागी आयल निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ साथै पूर्वाधार करबापतको जेठ २० देखि ३० गतेसम्मको ५९ करोड पनि दिने निर्णय भएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
निगमका अनुसार आइओसीलाई निगमले ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निगमका अनुसार स्वचालित मूल्यप्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । घाटा बढ्दै गएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको निगमले जनाएको छ ।
र
